मानवाधिकार आयोग ने समझी बेरोजगारों की पीड़ा, आरपीएससी को किया जवाब तलब

अभ्यर्थियों से शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये वसूले जाने के बावजूद प्रदेश में कई सरकारी भर्तियां राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की खामियों के चलते अटकी हुई हैं. मानवाधिकार आयोग ने इस मसले को बेरोजगारों के मानवाधिकार हनन का गंभीर माना है.

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