सिटिजन चार्टर पर कानून बनाने के लिए संसद को नहीं दे सकते निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय समय में सेवाओं की डिलीवरी के लिए बना सिटिजन चार्टर पॉलिसी का मामला है और इस पर विधानमंडल को काम करना है.

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