कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंथन, 5 फीसदी गुर्जर आरक्षण नहीं अटकेगा कोर्ट में!

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गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने के बाद सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई. सरकार ने गुर्जर आंदोलन के दौरान केस वापस लेने के लिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है.

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