गहलोत कैबिनेट का अहम फैसला: एम-सेण्ड इकाई को मिलेगा उद्योग का दर्जा

अशोक गहलोत सरकार ने एम सेण्ड नीति (M Sands Policy) को मंजूरी दे दी है. इससे अब सरकारी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जानी वाली खनिज बजरी (Mineral gravel) की मात्रा का न्यूनतम 25 प्रतिशत एम-सेण्ड का उपयोग अनिवार्य होगा.

from Latest News राजस्थान News18 हिंदी https://ift.tt/2Iq2KHb